इस्लामाबाद, नवंबर 2026 : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने देश की तीन शीर्ष न्यायिक प्राधिकरणों से अपील की है
इस्लामाबाद, नवंबर 2026: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने देश के तीन शीर्ष न्यायिक अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और अपने और अपनी पत्नी बुशरा बीबी के लिए उचित चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करने की अपील की है, उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके बिगड़ते स्वास्थ्य से उनकी जान को खतरा हो सकता है।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, संघीय संवैधानिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक खुले पत्र में, खान ने न्यायाधीशों से मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने और "बहुत देर होने से पहले" न्याय देने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उनके संवैधानिक अधिकारों, जेल अधिकारों और अदालती आदेशों की अनदेखी की जा रही है
उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
खान ने कहा कि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन आपराधिक मामलों का सामना किए बिना बिताया है, लेकिन 70 साल की उम्र के बाद उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न के एक अभूतपूर्व अभियान का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई मुकदमों, बार-बार अदालत में पेश होने, गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन और हत्या के प्रयास का जिक्र किया जिसमें वह बच गए।
उन्होंने लिखा, "इन सबके बीच मैंने कानून का रास्ता चुना। मैंने तय किया कि मैं राजनीति से प्रेरित इन सभी मामलों को अदालत में लड़ूंगा और मैं कभी नहीं रुका।"
उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें कई मौकों पर अदालतों से राहत मिली, जिससे न्यायिक प्रणाली में उनका विश्वास मजबूत हुआ। हालाँकि, उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संशोधनों के बाद, उन्हें मिलने वाली राहत धीरे-धीरे कम हो गई और अंततः बंद हो गई
खान ने कहा कि उन्होंने कभी भी चिकित्सा आधार पर राहत नहीं मांगी या बीमारी को कानूनी रणनीति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपने खिलाफ मामलों को उनकी योग्यता के आधार पर लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह और उनकी पत्नी दोनों अडियाला जेल के अंदर लगातार आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे थे, जबकि उनकी अपीलें लंबित थीं
अलगाव और वकीलों तक पहुंच प्रतिबंधित करने के आरोप
अपने पत्र में, खान ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2025 में तोशाखाना मामले में फैसले के बाद उन्हें लंबे समय तक अलग-थलग रखा गया और बाहरी दुनिया के साथ सार्थक संचार से वंचित रखा गया।


