पुणे, नवंबर 2026: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरि ज़िरवाल ने कथित तौर पर पुणे जिले के रंजनगांव में मेथनॉल निर्माण कंपनी के खिलाफ एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे हस्तक्षेप के पीछे के कारणों पर सवाल उठने लगे हैं।
एफडीए ने पुणे में जहरीली शराब त्रासदी के बाद कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें कथित तौर पर कई लोगों की मौत हो गई थी। मुंढे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई मेथनॉल के दुरुपयोग को रोकने और मिलावटी भोजन और अन्य उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा थी।
कार्रवाई पर रोक लगाने के मंत्री के बाद के फैसले ने विभाग के प्रवर्तन उपायों में संभावित हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं
यह भी आरोप सामने आए हैं कि कंपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के एक नेता से जुड़ी हुई है और राजनीतिक दबाव ने इस फैसले को प्रभावित किया होगा। हालाँकि, ये दावे स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किए गए हैं
एफडीए का कार्यभार संभालने के बाद से मुंडे ने अपने सख्त प्रवर्तन दृष्टिकोण के लिए ध्यान आकर्षित किया है। विभाग ने कथित तौर पर शिकायतों के बाद कंपनियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई तेज कर दी है, चाहे उनका आकार या प्रभाव कुछ भी हो
प्रवर्तन अभियान को जनता के सदस्यों से सराहना मिली है, खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों के लिए। इसने गुड़ और जलेबियों सहित खाद्य उत्पादों में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर भी जांच बढ़ा दी है
ऐसी अटकलें थीं कि मुंढे को एफडीए से राजस्थान स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनका महाराष्ट्र से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता
रिपोर्ट में मुंडे के कार्यभार संभालने के बाद से एफडीए को प्राप्त शिकायतों में 557 प्रतिशत की वृद्धि का हवाला दिया गया है। इस वृद्धि का श्रेय व्यापक जन जागरूकता और विभाग के गहन प्रवर्तन प्रयासों को दिया गया है
रंजनगांव स्थित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक ने अब एफडीए की कार्यवाही को फोकस में ला दिया है। मंत्री के हस्तक्षेप के आसपास की परिस्थितियों पर सवाल बने हुए हैं और क्या विभाग फर्म के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू करेगा
स्रोत: Maverick News30
