नई दिल्ली, नवंबर 2026: नेपाल के प्रधान मंत्री बालेंद्र शाह ने रविवार को भारत की अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा में ऊर्जा, व्यापार, परिवहन, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर शाह नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने नेपाली नेता का स्वागत करते हुए कहा कि यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच दीर्घकालिक और बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।
विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नेपाल के प्रधान मंत्री बालेंद्र शाह का राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच स्थायी और बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है।"
इस साल मार्च में नेपाल के प्रधान मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद यह शाह की पहली भारत यात्रा और उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। इससे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क की यात्रा की थी
नेपाली प्रधान मंत्री सोमवार, 23 नवंबर को मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। पहले की टेलीफोन बातचीत और सोशल मीडिया पर आदान-प्रदान के बाद यह बैठक उनकी पहली व्यक्तिगत बातचीत भी होगी
नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चर्चा में व्यापक द्विपक्षीय मुद्दे शामिल होंगे। दोनों नेताओं द्वारा अपनी बातचीत के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने की भी उम्मीद है। मोदी शाह और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक आधिकारिक लंच की मेजबानी करेंगे
फोकस में आर्थिक सहयोग और बुनियादी ढांचा
आर्थिक सहयोग इस यात्रा का एक प्रमुख घटक होने की उम्मीद है। नेपाल ने भारत के माध्यम से अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्गों, 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और व्यापार और पारगमन व्यवस्था में सुधार को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में पहचाना है।


