नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) द्वारा आयोजित पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026 आज भारतीय हिमालयी क्षेत्र में शहरी लचीलेपन, पारिस्थितिक योजना और टिकाऊ सेवा वितरण को मजबूत करने की सिफारिशों के साथ देहरादून, उत्तराखंड में संपन्न हुआ। 17 से 18 नवंबर 2026 तक आयोजित दो दिवसीय कॉन्क्लेव में नीति निर्माताओं, हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों और विकास भागीदारों को पर्वतीय शहरीकरण की विशिष्ट चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और लचीले और टिकाऊ शहरी विकास के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण की पहचान करने के लिए एक साथ लाया गया।
कॉन्क्लेव का उद्घाटन 17 नवंबर 2026 को भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के माननीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू द्वारा 'जल सुरक्षा से पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित शहरी विकास तक: हिमालयी शहरों के लिए लचीले जल और स्वच्छता को मुख्यधारा में लाना' विषय के तहत किया गया था।
उद्घाटन भाषण देते हुए, श्री तोखन साहू ने हिमालयी शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय सहयोग, संस्थागत क्षमता निर्माण और ज्ञान-साझाकरण के महत्व पर जोर दिया। यह कहते हुए कि "ज्ञान को एकत्रित करके, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करके और एक-दूसरे से सीखकर, हम जल सुरक्षा, समावेशी शहरी सेवाओं और सम्मानजनक स्वच्छता के समाधान को आगे बढ़ा सकते हैं, यह मानते हुए कि चुनौतियाँ भौगोलिक सीमाओं पर नहीं रुकती हैं", उन्होंने सरकारों, संस्थानों और क्षेत्रीय हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। सफल शहरी नवाचारों को दोहराने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि "एक शहर तक सीमित समाधान केवल उस शहर को लाभ पहुंचाता है, लेकिन साझा और दोहराया गया समाधान सौ शहरों को बदलने की क्षमता रखता है"
एनआईयूए की निदेशक प्रो. (डॉ.) देबोलीना कुंडू ने अभ्यास के एक समुदाय के रूप में पर्वत मंथन के विकास पर प्रकाश डाला, जो ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमताओं को मजबूत करने और व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए पर्वतीय राज्यों, संस्थानों और क्षेत्रीय भागीदारों को एक साथ लाता है। उन्होंने कहा कि मंच ने पर्वतीय शहरीकरण की अनूठी चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए सहकर्मी शिक्षण, क्षेत्रीय सहयोग और नीति संवाद की सुविधा प्रदान की है।
उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास विभाग के निदेशक श्री विनोद गोस्वामी ने दीर्घकालिक, एकीकृत और क्षेत्रीय रूप से समन्वित योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरीकरण को नगर निगम की सीमाओं से परे समझा जाना चाहिए, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और व्यापक क्षेत्र पर इसके प्रभाव को पहचानना चाहिए। उन्होंने 16वें वित्त आयोग और शहरी चुनौती कोष सहित उपलब्ध संसाधनों और वित्तपोषण अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
तकनीकी विचार-विमर्श के प्रमुख क्षेत्र
कॉन्क्लेव में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत शहरी विकास को मजबूत करने पर ध्यान देने के साथ आपदा लचीलापन, एकीकृत जल प्रबंधन, पारिस्थितिक वहन क्षमता और नगरपालिका वित्त की जांच करने वाले चार तकनीकी सत्र शामिल थे।
सत्र 1: किनारे पर रहना: आपदा जोखिम, नाजुकता, और पहाड़ी बुनियादी ढांचे का भविष्य


