महाराष्ट्र देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन व्यापार योजना शुरू करेगा
पर्यावरण निरीक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
मुंबई, नवंबर 2026: महाराष्ट्र पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा है कि सरकार का दृष्टिकोण औद्योगिक क्षेत्र के साथ साझेदारी में ऐसे समाधान विकसित करना है जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखें।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने राज्य भर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂) उत्सर्जन व्यापार योजना की घोषणा की है। इस पहल को उत्सर्जन बाजार त्वरक के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा और इससे महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से लगभग 13 करोड़ लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
इस योजना की घोषणा मुंबई में एक कार्यक्रम में मंत्री पंकजा मुंडे की उपस्थिति में की गई। तेजी से शहरीकरण, तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास के बीच बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उत्सर्जन बाज़ार त्वरक एक वैश्विक संगठन है जो शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान और अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (J-PAL) के बीच साझेदारी के माध्यम से संचालित होता है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके सहयोग से उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम लागू करेगा
योजना के तहत, भाग लेने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनकी अनुमेय सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन सीमा निर्दिष्ट करते हुए परमिट आवंटित किए जाएंगे। कम लागत पर उत्सर्जन कम करने में सक्षम उद्योग अतिरिक्त कटौती हासिल करने और अपने अधिशेष परमिट बेचने में सक्षम होंगे। जिन उद्योगों के लिए उत्सर्जन में कटौती अपेक्षाकृत महंगी है, उनके पास इन परमिटों को खरीदने का विकल्प होगा
इस बाजार-आधारित तंत्र से औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता से समझौता किए बिना प्रभावी उत्सर्जन कटौती सुनिश्चित करते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने योजना के लिए आवश्यक सटीक और विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा उत्पन्न करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया है। यह डेटा पर्यावरण नीतियों के निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन का भी समर्थन करेगा


