मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा की और जल आपूर्ति योजनाओं के बेहतर रखरखाव और उनकी नियमित निगरानी पर ज़ोर दिया। राज्य सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
अधिकारियों को बिजली के खर्च में कमी लाने के लिए सोलर पैनल के इस्तेमाल की संभावना तलाशने का निर्देश दिया गया
शिकायत निवारण की एक प्रभावी व्यवस्था के साथ-साथ पानी की गुणवत्ता की नियमित जाँच और निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए
जनता की शिकायतों के विश्लेषण, निगरानी और समाधान को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना
पटना, नवंबर 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के कामकाज की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक के दौरान, पीएचईडी के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी ने जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और मरम्मत, निरीक्षण गतिविधियों, विभाग की विभिन्न पहलों, उनकी प्रगति और प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पिछली समीक्षा बैठक में जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन और विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 'हर घर नल का जल' योजना के तहत 100 प्रतिशत घरों में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की उपलब्धता से जुड़ी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने सभी जल आपूर्ति योजनाओं के लिए उचित रखरखाव की व्यवस्था करने और उनके रखरखाव के लिए जवाबदेही तय करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए और किसी भी खराबी को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की निर्बाध आपूर्ति मिलती रहे।


