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रैबार 8 उत्तराखंड@26: मुख्यमंत्री धामी ने मिशन 2047 कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों से बातचीत की, विकसित उत्तराखंड के रोडमैप पर विचार साझा किए

मुख्यमंत्री विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा भावी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी देते हैं

रैबार 8 उत्तराखंड@26: मुख्यमंत्री धामी ने मिशन 2047 कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों से बातचीत की, विकसित उत्तराखंड के रोडमैप पर विचार साझा किए

मुख्यमंत्री विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा भावी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी देते हैं

समान नागरिक संहिता से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक ले जाने के प्रयासों पर चर्चा की

हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प

राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति और खेल बुनियादी ढांचे को नई ताकत मिली है

कृषि, बागवानी, एप्पल मिशन और महाक क्रांति के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया

सिल्कयारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक तत्परता बताते हैं

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में आयोजित रैबार उत्तराखंड@26: मिशन 2047 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से आये बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्, विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, प्रबुद्ध नागरिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोग उपस्थित थे

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने उपस्थित बुद्धिजीवियों से बातचीत की और उत्तराखंड के वर्तमान विकास परिदृश्य, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और 2047 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लक्ष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विकास मॉडल तैयार करने का प्रयास कर रही है, जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी शामिल है।

समान नागरिक संहिता: सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल

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