नई दिल्ली, नवंबर 2026 : संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, केंद्र सरकार संभावनाओं पर विचार कर रही है
नई दिल्ली, नवंबर 2026: विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, केंद्र सरकार प्रमुख विधायी कामकाज के लिए विस्तारित या विशेष बैठक के लिए बिना सत्रावसान मानसून सत्र को वापस लाने की संभावना पर विचार कर रही है।
उम्मीद है कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्राथमिकता देगी। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए लोकसभा की ताकत बढ़ाना है
13 अगस्त, 2026 को मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसका सत्रावसान नहीं किया गया, जिससे सरकार के पास अल्प सूचना पर इसे बढ़ाने या फिर से बुलाने का विकल्प रह गया। मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक के लिए न्यूनतम दो दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि नए सत्र को बुलाने के लिए कम से कम 14 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है।
प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होगी। 540 मौजूदा सांसदों की मौजूदा ताकत के आधार पर आवश्यक संख्या 361 वोट है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लगभग 320 सदस्य होने के कारण, सरकार को विधेयक को पारित कराने के लिए कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक, 2026 से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे उन्हें फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि मॉडल के तहत, लोकसभा की ताकत 543 से बढ़कर 816 सीटों तक पहुंच जाएगी, जिससे सभी दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा।
शाह के अनुसार, दक्षिणी राज्यों की मौजूदा 129 लोकसभा सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी, जबकि सदन की कुल ताकत में उनकी हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी। उम्मीद है कि सरकार इन आंकड़ों का उपयोग चिंताओं को दूर करने और कानून के लिए समर्थन बनाने के लिए करेगी
इस बीच, वरिष्ठ नेताओं को शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है, जिसमें बार-बार व्यवधान की आशंका है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े विवाद को लेकर विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।
कांग्रेस, वामपंथी दल और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सीईसी को हटाने के लिए दबाव डाल रही हैं और जिस तरह से संशोधन की कवायद की गई है, उस पर चिंता व्यक्त कर रही हैं। सत्र के दौरान यह मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा बनने की संभावना है


